Dipti on the ground

एक देश- एक चुनाव ; नेताओं की कांव कांव उडती उडती खबर आयी है कि देश में एक देश-एक चुनाव को लेकर नेता सत्तापक्ष की मांग तेज हो गयी। वही विपक्ष भी इसके विरोध में तरह तरह कि दलीले पेश कर रही है। अब इसके बीच फँसी पडी है देश जनता कि आखिरकार 'एक देश एक चुनाव' किस चिड़िया का नाम हैं। इससे जनता को क्या फायदा, और जो चुनाव व्यवस्था चल रही हैं आखिर उसमें क्या कमियाँ हैं जिसके कारण एक देश-एक चुनाव की आवश्यकता आन पड़ी। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डाले तो पाते. हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। मसलन चुनावों की इस, निरंतरता के कारण देश हमेशा ही चुनावी मोड़ में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक व नितिगत निर्णय प्रभावित होता है बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पडता है। इसी सब से बचने के लिए निति निर्माताओं ने लोकसभा व विधानसभा चुनावो को एक साथ कराने को लेकर एक देश - एक चुनाव की पेशकश की है। वैसे तो लोकसभा व विधानसभा चुनाव को एक साथ कराये जाने के मसले पर लम्...

महाराष्ट्र में हुई मराठो की हुई जीत, 10% आरक्षण को मिली मंजुरी फरवरी, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूदी दे दी गई है। मराठा समुदाय की जनंसख्या प्रदेश में करीब 28 प्रतिशत है। इसक तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक को पास करने का मुख्य उद्देश्य मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ताकि वे भी प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में बह सकें। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया था विधेयक पेश आपको बतादें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। जिसमें उन्होंने मराठा समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव दिया था। दरअसल महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा हालही मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर करीब 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल कर एक सर्वे किया था। जिसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर आरक्षण के लिए 10 साल की अवधि की रूपरेखा तैयार की गई थी। प्रदेश में 28% आब...